रेण नदी से धड़ल्ले से हो रहा अवैध रेत उत्खनन, जिम्मेदार अधिकारी बने मौन दर्शक
नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो | सिंगरौली | 23 मई 2025
बैढ़न थाना अंतर्गत गोभा चौकी क्षेत्र की रेण नदी से बीते छह माह से बड़े पैमाने पर अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत ऊर्ती के एकपई एवं धोधा गांवों से होकर बहने वाली इस नदी से प्रति रात्रि 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लगभग एक दर्जन ट्रैक्टर-ट्रॉली के माध्यम से चोरी की रेत निकाली जाती है, जिसे सरकारी विकास कार्यों और निजी निर्माणों में खपाया जा रहा है।
सरकारी परियोजनाओं में इस्तेमाल हो रही है चोरी की रेत
जानकारी के अनुसार गोभा क्षेत्र की छह ग्राम पंचायतें – गोभा, बरहपान, ऊर्ती, पिपराकुरंद, करौटी और चरगोड़ा – वर्तमान में करोड़ों की लागत से चल रही विकास योजनाओं जैसे पीसीसी सड़कें, पुल-पुलिया, बाउंड्री वॉल, स्कूल भवन आदि में इस अवैध रेत का उपयोग कर रही हैं। रेत की मांग को देखते हुए स्थानीय रेत माफिया इस गैरकानूनी कार्य को मुख्य व्यवसाय बना चुके हैं।
क्यों खरीद रही पंचायतें अवैध रेत?
सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ग्राम पंचायतें इस चोरी की रेत को क्यों खरीद रही हैं? इसका उत्तर यही है कि यह रेत बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर मिलती है, जिससे कार्यों की लागत कम आती है, भले ही यह शासन के राजस्व को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचा रही हो। यह रेत मुफ्त नहीं है, बल्कि सस्ती दरों पर अवैध रूप से उपलब्ध करवाई जा रही है, जो प्रशासनिक उदासीनता की ओर इशारा करता है।
प्रशासनिक निष्क्रियता पर सवाल
सूत्रों के अनुसार इस रेत तस्करी गिरोह का सरगना एक ‘मनोज’ नामक व्यक्ति है, जो योजनाबद्ध ढंग से इस कारोबार को संचालित कर रहा है। क्षेत्र में खनिज विभाग और पुलिस प्रशासन की निरंतर चुप्पी और कार्रवाई का अभाव, इस अवैध व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि रेत की तस्करी स्थानीय संरक्षण और मिलीभगत से ही संभव हो पा रही है।
जनपद और जिला प्रशासन से सवाल
यह स्थिति सिंगरौली जिला प्रशासन और जनपद पंचायत बैढ़न के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करती है। जब शासकीय निर्माण कार्यों में चोरी की रेत का प्रयोग हो रहा हो, तो यह केवल खनिज नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि लोक निधि के दुरुपयोग और राजस्व हानि का गंभीर मामला है।
प्रश्न अब यह है:
क्या जिला प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग इस खुलेआम रेत चोरी पर लगाम लगाएंगे?
क्या जिम्मेदार पंचायतों पर कार्रवाई होगी?
और क्या इस संगठित अवैध धंधे के सरगनाओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी?
जनता और पारदर्शी शासन की उम्मीदें अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं।
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सिंगरौली जिला प्रभारी: शिवम कुमार सोनी
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